Material Culture and Design

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देश के मुद्दे और मीडिया की जंग

मिहिर भोले

मीडिया की दो दिग्गज हस्तियों बरखा दत्त और अर्नब गोस्वामी के बीच छिड़ी घोषित-अघोषित जंग आज-कल सुर्ख़ियों में है. दोनों ही देश के एकसमान प्रतिष्ठित और लोकप्रिय पत्रकार हैं. दोनों की अपनी-अपनी फैन-फॉलोइंग है. बरखा लिख रही हैं, अपने लिए वैचारिक समर्थन जुटाने के लिए ट्वीट भी कर रही हैं. दूसरी ओर अर्नब बिना नाम उछाले अपने टेलीविज़न शो में बरखा की सोच का जोरदार प्रतिवाद करते जा रहे हैं. मेन-स्ट्रीम मीडिया की जंग अब सोशल मीडिया तक फ़ैल चुकी है और गंभीर सामाजिक-राजनैतिक एवं राष्ट्रीय हितों से जुड़ी बहस कमेंट्स, लाइक्स और डिसलाइक्स का मोहताज़ हो कर रह गयी है. मीडिया और सोशल-मीडिया एक नए किस्म के प्रजातंत्र को बढ़ावा दे रहा है जिसमें पत्रकार अपने विचारों और पूर्वाग्रहों को सही और दूसरों को गलत ठहराने के लिए प्रतिदिन एक प्रकार का रेफरेंडम करवाते हैं, यह जानते हुए भी कि भारत जैसे विशाल और जटिल देश की समस्याओं का समाधान प्रजातान्त्रिक रूप से हासिल आम सहमति में  है, रेफरेंडम में नहीं. आज के दौर के इंटरऐक्टिव मीडिया ने लोगों को मुखर बनाया है जिसके अपने खतरे भी हैं. इस मुखरता में समझदारी भी है और नासमझी भी. त्वरित कमेंट्स, लाइक्स और डिसलाइक्स के सहारे न तो देश के मुद्दे सुलझाये जा सकते और न ही ठीक-ठीक उसके को मूड समझा जा सकता है. मीडिया के दिग्गज इस मुगालते में न रहें तो बेहतर.

सोशल साइंस रिसर्च की थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति से पूछ कर देखिये कि जल्दीबाजी में पूर्वाग्रहों से ग्रसित कुछ चुनिन्दा लोगों से कुछ चुनिन्दा सवाल पूछ कर अपने मनमाने जवाब पाकर क्या देश के मिजाज़ को सही ढंग से समझा जा सकता है? ये गलती सभी कर रहे हैं. बरखा भी. उनका कहना कि उन्होंने श्रीनगर के अस्पतालों और आर्मी बेस कैंप से रिपोर्टिंग की. यह अपने प्रोफेशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दिखलाता है. ऐसी कठिन परिस्थितियों में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करना बेशक सराहनीय है. पर क्या महज चंद लोगों से अपने मन की बात कर उसे पूरी सामाजिक सच्चाई बता देना सही होगा? इसपर सभी को गहराई से सोचना होगा. अगर बरखा की श्रीनगर की रिपोर्ट कश्मीर की एक सच्ची तस्वीर दिखाती है तो फिर जी न्यूज़ पर गुरेज के महबूब बेग का टीवी कैमरे पर आकर ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाने को क्या कहेंगे – कोरी बकवास?

ये ठीक है कि पत्रकारिता सोशल साइंस रिसर्च नहीं है. उसके सैंपल का आकर छोटा होता है. पर हर बार सैंपल अलग-अलग तो हो ही सकता है? इस बात का क्या औचित्य है कि आज देश के सारे टीवी चैनल चाहे वो कोई भी हों, बार-बार सिर्फ उन्ही गिने-चुने पार्टी प्रवक्ताओं, नेताओं, मौलवियों, साधुओं, ऐक्टिविस्टों, सोशलाइटो को अपने चैनलों पर बुलाते रहें जिनके विचारों को समझने के लिए उनको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ उनके दर्शन ही काफी हैं? क्या देश की सारी समस्याओं की जानकारी और उनके समाधान चंद एंकरों और पैनालिस्ट‍ों के पास है? ये किसकी अभिव्यक्ति है, किसके विचार हैं - एंकरों की, पैनालिस्ट‍ों या दर्शकों की? इस तरीके का इस्तेमाल करना बरखा बखूबी जानती हैं और बाकी सब भी. मीडियम के मेसेज बन जाने के अपने खतरे भी हैं. यह इस बात से स्पष्ट है कि आज आप अखबार, मैगजीन और चैनलों का नाम सुनकर ही ये बता दे सकते हैं कि किसी खास विषय पर उसके विचार क्या होंगे मानो ख़त का मज़मून भाँप लेते हैं लिफ़ाफ़ देख कर. अगर सबकुछ एक ‘फिक्स्ड मैच’ की तरह दिखने लगे तो ऐसे में प्रेस की आज़ादी और निष्पक्षता के क्या मायने रह जाते हैं?

तो क्या मीडिया की नज़र में दर्शक या पाठक का रुतबा महज उसके ‘कैप्टिव ऑडीएंस’ का रह गया है? जनता के सोचने का नजरिया मीडिया क्यों तय करे? वो तो सिर्फ पूरी निष्पक्षता से सच्चाइयों को सबके सामने रखे वही काफी है. देश जानना ज़रूर चाहता है पर अपने तरीके से. हम सामाजिक सच्चाइयों को मीडिया के अलावा अन्य माध्यमों से भी परखते हैं. लोग अगर अर्नब के तर्क और बिना लाग-लपेट के प्रहार करने की शैली को पसंद करते हैं तो उनके इकतरफा प्रलाप और दूसरे पक्ष को सुनने का संयम न रखने की शैली की भी उतनी ही आलोचना करते हैं. भले ही यह उनकी अपनी पसंदीदा स्टाइल हो. मीडिया के अपने पूर्वाग्रह और वैचारिक रुझान होते हैं यह तो स्पष्ट है लेकिन जनता तो सही-गलत दोनों समझती है. ठीक उसी तरह है जैसे गोरक्षा में आस्था रखते हुए भी गोरक्षकों की गैरकानूनी हरकतों को ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते. या फिर सेकुलरिज्म में आस्था रखते हुए भी इफ्तार की राजनैतिक पार्टियों में सर पर टोपी और कंधे पर चारखाने का तौलिया डाल शिरकत करने को सेक्युलर और योग दिवस मानाने और भारत माता की जय कहने को कम्युनल करार दिया जाना लोगों को पसंद नहीं. हमें मुक्त बाज़ार की अर्थव्यवस्था पसंद है पर उससे उभरा पूंजीवादी शोषण पसंद नहीं. उच्च शिक्षण संस्थानों को दी गयी अकादमिक स्वायत्तता हमें ज़रूर चाहिए पर उसकी आड़ में देश के वजूद को खतरे में डालने वाली तथाकथित बौद्धिक आज़ादी हमें मंज़ूर नहीं. अगर मुज़फ्फरनगर जैसे दर्दनाक कांड की निंदा करनी है तो फिर सेकुलर माहौल बनाये रखने के नाम पर मालदा में हुई हिंसा पर मीडिया की चुप्पी को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता. ऐसे कई उदहारण हैं पर हम जानते हैं कि दो गलत मिला के एक सही नहीं बनता. इसलिए ये बहस बेमानी है. प्रश्न ये नहीं है कि बरखा सही हैं या अर्नब या उनके पसंदीदा पैनालिस्ट. प्रश्न ये है कि राजनैतिक पार्टियों की तरह क्या इस देश का मीडिया भी देश और समाज हित में आम सहमति के मुद्दे ढूँढने में असफल हो गया है? राजनैतिक ध्रुवीकरण के बाद क्या मीडिया प्रचारित वैचारिक ध्रुवीकरण देश को इकठ्ठा रख सकेगा? हमारा विरोध राजनैतिक विचारधारा से हो सकता है पर क्या उसे नफरत की उस सीमा तक ले जाना ठीक है जहाँ से लौटना मुश्किल हो? दुर्भाग्यवश सेक्युलर-कम्युनल, सहिष्णु-असहिष्णु, राष्ट्रभक्ति-राष्ट्रद्रोह जैसी बहस को मीडिया ने अपनी राजनैतिक विचारधारा के रंग में रंग दिया है. अब उसके साथ टिके रहना उसकी मजबूरी बन गयी है. मीडिया और पत्रकार अपनी ही बनाई इमेज के शिकार बन चुके हैं. नए विचारों और नज़रियों को जगह देने को वो तैयार ही नहीं, खास कर उन्हें जो उनकी अपनी विचारधारा से मेल न खाते हों. यह चलन अंत में मीडिया को राजनीति का पैरासाइट बना कर रख देगा और तब इस ‘फोर्थ स्टेट’ की मजबूत दीवारों को ढहने में कोई वक़्त नहीं लगेगा.

(लेखक नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन के सीनियर फैकल्टी हैं. व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं)   

      

मोदी राजनीति के नए आयाम

मिहिर भोले 

कट्टर विरोधियों के बीच जब उनके चाहने वाले उन्हें जाने-अनजाने में एक संत और गुजरात का शेर कह जाते हैं तो छूटते ही अन्य विरोधी उन्हें 'आदमखोर शेर' कह कर पलटवार करते हैं. पार्टी के बाहर उनके आलोचक उन्हें 'मौत का सौदागर' कह डालते हैं तो पार्टी के अन्दर विरोधी उन्हें अक्सर 'तानाशाह' होने का ताना देते हैं. उनकी ही बदौलत देश में कई एनजीओ संचालित ' हेट गुजरात, हेट मोदी' उद्योग फल-फूल रहे हैं जिनकी पूरी कमाई गुजरात दंगे की आग को मीडिया और अन्य मंचों पर सुलगाये रखने से होती है. उर्दू अख़बार नई दुनिया में महज उनका एक साक्षात्कार छापने का खामियाजा संपादक शाहिद सिद्दीकी को अपनी शहादत देकर तब चुकाना पड़ता है जब समाजवादी पार्टी उन्हें इस जुर्म के लिए बाहर का रास्ता दिखा देती है. शाहिद अबतक उस पार्टी की तथाकथित सेकुलर छवि को अपनी मौजूदगी से पुरनूर करते थे. देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापारिक निवेश के अवसर के लिए जहाँ वो गुजरात की एक सीइओ की तरह सफल मार्केटिंग कर आते हैं वहीँ देश के अन्दर एक स्टेट्समैन की भाँति भारत के सभी राज्यों के समान आर्थिक विकास के प्रति अपनी कटिबद्धता भी दुहराते हैं. जब देश के लगभग सभी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल धर्मनिरपेक्षता की गारंटी की दुहाई देकर अपने आर्थिक कार्यक्रमों की विफलता को छुपाने का प्रयास करते हैं, वे अपनी आरोपित सांप्रदायिक छवि के बावजूद औद्योगिक घरानों के सबसे चहेता मुख्यमंत्री बने रहते हैं. जब कई राजनैतिक दल और मीडिया का एक बड़ा अंग उनकी हर पहल को साम्प्रदायिकता के चश्मे से देखना चाहते हैं, कॉर्पोरेट जगत के प्रमुख नरेन्द्र मोदी में देश का नेतृत्व कर पाने की संभावना देखते हैं. बात तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब वर्तमान सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी से उतार देने का आरोप लगता रहा हो. 

पर जहाँ नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात विकास की बुलंदियों को छू रहा है, वहीँ देश के भीतर विकास का एक आकांक्षी राज्य बिहार उनसे अपने आर्थिक विकास के लिए किसी प्रकार के सहयोग की संभावना से भी विमुखता का प्रदर्शन करता है. बेरुखी इतनी ज्यादा कि बिहार सरकार, गुजरात सरकार द्वारा भेजी गयी सहायता राशी को लौटाते हुए आनन्-फानन में उनके लिए आयोजित प्रीतिभोज को भी ख़ारिज कर देती है. इतना ही नहीं, बिहार में उनके हर बयान पर कुछ ऐसी उत्तेजित राजनैतिक प्रतिक्रिया जाहिर की जाती है मानो मोदी वहाँ की सरकार की सत्ता को चुनौती दे रहे हों. एक पूर्वोत्तर और एक पश्चिमोत्तर राज्य जो कि एक दूसरे से दो हज़ार किलोमीटर के फासले पर हों और जिनके बीच न तो जल और न ही सीमा और संसाधन सम्बन्धी कोई विवाद हो, उनके बीच इतनी कटुता का स्पष्ट कारण राजनैतिक महत्वाकांक्षा ही हो सकता है, अन्य नहीं. मोदी की तरह नितीश भी भारत के भावी प्रधानमंत्री की तरह देखे जाते हैं. नितीश सरकार की उपलब्धियाँ भी कम नहीं आंकी जा सकतीं. विशेषरूप से बिहार जैसे प्रदेश में लम्बे समय से चले आ रहे जातिवादी ध्रुवीकरण को काबू करने, चरमरायी कानून व्यवस्था को बहाल करने, लम्बे समय से मृतप्राय सरकारी मशीनरी को पुनर्जीवित करने जैसे दुष्कर कार्यों को पूरा करने का बीड़ा उन्होंने उठाया है और सफलता भी पाई है. भ्रष्टाचार से दूरी के मामले में दोनों की छवि अब तक एक जैसी स्वच्छ है. 

राजनैतिक कारणों से ही सही पर किसी भी अन्य राजनेता के मुकाबले आज मोदी ज्यादा स्पष्ट राष्ट्रव्यापी सोच रखते हैं. कुछ दिनों पहले तक मोदी पाँच करोड़ गुजरातियों की बात करते थे. अब उनका दायरा एक सौ बीस करोड़ भारतीयों तक फ़ैल गया है. शायद इसका आगाज़ उन्होंने गुजरात में बसे लाखों बिहारियों से अपना राफ्ता कायम करके किया है. अभी हाल ही में सूरत और अहमदाबाद में आयोजित बिहार शताब्दी समारोह के वो मुख्य अतिथि थे. इन समारोहों में जहाँ एक ओर नरेन्द्र मोदी को हजारों अप्रवासी बिहारियों के बीच बिहार-ह्रदय सम्राट जैसे संबोधन से सूचित किया गया और उनकी कामयाबी के नारे लगाये गए, वहीँ मोदी ने भी अपनी राजनैतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए गुजरात में बसे लाखों बिहारियों को अपनी कर्मभूमि को अपनी जन्मभूमि की तरह स्वीकार करने का निमंत्रण दिया. हजारों लोगों की उपस्थिति में अहमदाबाद के टैगोर हॉल में जब उन्होंने उमड़ी हुयी भीड़ को देख कर ये कहा कि हमारे घर में जगह कम हो सकती है पर हमारे दिल में आप सबों के लिए बहुत जगह है तो निश्चय ही वो गुजरात से बिहार के लिए एक राजनैतिक सन्देश भी दे रहे थे जिससे बिहारियों के बीच उनकी बढती लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. उन्होंने गुजरात के विकास में गुजराती और बिहारियों के पसीने की मिली-जुली महक होने की बात की. बिहार और  गुजरात के संबंधों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की मर्ज़ी के बावजूद सरदार पटेल ने राजेंद्र बाबू को देश का पहला राष्ट्रपति बनवाया. और इसी तर्ज़ पर इमरजेंसी के बाद लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने गुजरात के मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनवाया. लेकिन इन सब से ऊपर उठकर जो कुछ बातें उन्होंने की वो काबिले गौर हैं. उन्होंने देश के विकास के लिए मजबूत और कमजोर राज्यों के बीच में एक ताल-मेल बिठाने की बात की ताकि विकास की दौड़ में कोई भी राज्य पीछे न रह जाये. साथ ही उन्होंने हर राज्य की अपनी विशेष ताकत के महत्व की ओर भी इशारा किया जिसे कि राष्ट्रीय हित में इकठ्ठा करने की ज़रुरत है. मोदी ने कहा कि सूरत के हीरा व्यापार की चमक फीकी पड़ जाएगी अगर उसमें बंगाल के कारीगरों का हाथ न हो. और यहाँ के कारखानों का उत्पादन कम पड़ जायेगा यदि उत्तर प्रदेश और बिहार के कामगार उसमें अपना श्रमदान न दें. निश्चय ही यह सोच 'मराठी मानुस' की विकृत राजनैतिक मानसिकता से बिलकुल अलग है.

राजनीति में लम्बी रेस का घोड़ा तो वही बन सकता है जिसमें अपने-आप को समय के मुताबिक ढाल लेने की क्षमता हो और जो आने वाले समय की माँग को समझता हो. प्रधानमंत्री की रेस में कौन जीतेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, पर आंचलिक क्षत्रपों की भीड़ में यदि इस मानसिकता की होड़ लग जाए तो समझ लीजिये उज्जवल भविष्य के पट खुल गए.                            bholey.mihir@gmail.com